कौशल विकास के लिए 800 करोड़ का समझौता

नई दिल्ली । भारत ने “औद्योगिक मूल्य संवर्धन ऑपरेशन (प्रयास) परियोजना के लिए कौशल सशक्तिकरण” के लिए विश्व बैंक के साथ 812.5 करोड़ रूपये का वित्तपोषण समझौता किया है। राष्ट्रीय राजधानी में विश्व बैंक के साथ भारत सरकार द्वारा “औद्योगिक मूल्य संवर्धन ऑपरेशन (स्ट्रिव) परियोजना के लिए कौशल सशक्त बनाने” के लिए 812.5 करोड़ रूपये के आईडीए क्रेडिट के लिए एक वित्तपोषण करार पर हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यवाहक निदेशक हिसम अब्दो ने हस्ताक्षर किए। आपरेशन का उद्देश्य गुणवत्ता और बाजार में संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार करना है।
इस परियोजना के तहत् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षण प्रशिक्षण को समर्थन देने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता बढ़ना; बेहतर शिक्षण सुविधाएं मुहैय्या करना और बेहतर और विस्तृत प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध करना जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। परियोजना 30 नवंबर, 2022 तक चलेगी।

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