बैंक आॅफ इंडिया का नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता

नई दिल्ली। आईबीसी 2016 के प्रावधानों की अनुपालना में कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने एनएसईएल के साथ एक समझौता किया है, ताकि उसकी सेवा का लाभ उठाया जा सके। इस समझौते पर बैंक आॅफ इंडिया के मुंबई स्थित मुख्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में बैंक के महाप्रबंधक श्री अरुणकुमार मंडल और एनईएसएल के एमडी श्री एस रमन्न आईएएंडएएस ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ श्री दीनबंधु मोहपात्रा ने कहा कि आईयू का परिचालन भारतीय बैंकिंग में एक नए युग को चिह्नित करेगा और आईयू का बुनियादी ढांचा आईबीसी 2016 के तहत खातों के तेजी से समाधान के लिए उधारदाताओं को मजबूत करेगा, उधारकर्ता खातों की बेहतर देखभाल और तेज एमआईएस इत्यादि को संभव बनाएगा।
आईबीसी 2016 के तहत, आईयू को वित्तीय जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन को स्वीकार करने, इसे सुरक्षित रूप से और सटीक रूप से रिकॉर्ड करने, किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी की पुष्टि और प्रमाणीकरण करने और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों की संग्रहीत जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए सेवाओं की पेशकश करने का प्रस्ताव है। आरबीआई ने बैंकों को आईयू के साथ सूचना विनिमय को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल उचित प्रणाली और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की सलाह दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *