नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी अस्पतालों में निर्माण गतिविधियां जारी रखने की इजाजत, 10 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई।दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार करा रही है अस्पतालों में निर्माण कार्य। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
पिछले एक महीने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया था, साथ ही प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश भी दिए थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कल राज्यों और केंद्र को फटकार लगाई थी, साथ ही उन्हें 24 घंटे के अंदर प्रदूषण नियंत्रण पर सीरियस प्लान पेश करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम देख रहे हैं कि मीडिया का एक हिस्सा यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम विलेन हैं और स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये जानबूझकर किया जा रहा है या नहीं।
