नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) और बरेली के सांसद संतोष गंगवार ने जेनेवा में अंतराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के 108वें अधिवेशन में हिस्सा लिया। बरेली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) और बरेली के सांसद संतोष गंगवार ने जेनेवा में अंतराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के 108वें अधिवेशन में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अपने सम्बोधन में सबसे पहले अंतराष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा पिछले 100 वर्षों में बाल श्रम को रोकने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चे ही हमारा भविष्य है इस लिए हमे अपनी क्षमता के अनुसार वह हरसम्भव प्रयास करने चाहिए जिससे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मजबूत नीव प्रदान कर सकें जिससे कि एक मजबूत मानव पूंजी के रूप में उनका निर्माण हो सके।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) ने कहा कि हमारा ध्यान ऐसी नीतियों और योजनाओं को बढ़ावा देने की तरफ है जिससे कि गरीबी समाप्त की जा सके और बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जा सके जिससे कि भविष्य में कोई भी बाल श्रम न हो। उन्होंने आगे कहा कि भारत बाल श्रम रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमने बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय मंत्री ने अधिवेशन में बताया कि हमने बाल श्रम रोकने के लिए child labour Act 1986 में सितंबर 2016 में संसोधन किया है। ये संसोधन अब 14 साल से कम उम्र के बाल श्रम को पूरी तरह से निषेध करता है और 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक काम में शामिल होने से रोकता है। उन्होंने कहा कि हम एनसीएलपी स्कीम को भी लागू कर रहे हैं जिससे कार्य करने वाले बच्चो का पुनर्वास किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सभी तरह के बाल श्रम को समाप्त करना है और उन्हें शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग देकर मुख्य धारा में वापस लाना है।
संतोष गंगवार ने अधिवेशन में बताया कि इस स्कीम के बाद लगभग 1.4 मिलियन बच्चों को इस योजना के तहत वापस पुनर्वासित किया जा चुका है। और इसे प्रभावी बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने Platform for Effective Enforcement for No Child Labour (PENCIL) नाम का ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जिससे बाल श्रम रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए हम प्रतिबद्ध है और हमे पूरा भरोसा है कि भारत जल्द ही ये लक्ष्य हासिल कर लेगा।
