लखनऊ: योगी सरकार ने शुक्रवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में बजट को अनुमोदन मिला। इस बैठक में बजट अनुमोदन के अलावा सात प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिहाज से पिछले साल के बजट में कुछ विशेष प्रावधान किये थे। इस बार के बजट में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रावधानों किए गए है, जिनमें बुनियादी ढांचा और रोजगार पर विशेष जोर है।

इससे पहले वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग और राज्य के हित में होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सडक एवं बिजली जैसे क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा। बजट में जोर किस बात पर रहेगा, इस सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए, जिसके लिए धन आवंटित ना किया गया हो। हमने एक बात जरूर की है, जो पहले नहीं होती थी। वह यह कि फरवरी तक, खर्च एक एक रूपये का ब्यौरा आ गया है। हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगला धन आबंटन तभी होगा, जब पूर्व के धन का हिसाब मिल जाएगा।

-रामायण सर्किट,ब्रज केशन सर्किट,बौद्ध सर्किट और जैन सर्किट के लिये 70 करोड़।
-ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिये 100 करोड़
-अयोध्या मबरसना में होली,,काशी में देव दीपावली,लखनऊ महोत्सव,नैमिषारण्य में सम्मेलन के लिए 10 करोड़
-गोरखपुर में ऑडिटोरियम बनाने के लिये 29 करोड़ 50 लाख रुपये। गाज़ियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने के लिये 94 करोड़ 26 लाख रुपये
-अल्पसंख्यक कल्याण के लिये 2 हज़ार 757 करोड़
-अरबी फारसी मदरसों को मॉडर्न बाबाने के लिये 404 करोड़
-246 अरबी फारसी मदरसों के लिये 486 करोड़
-विधानसभा और सचिवालय सुरक्षा के लिये 13 करोड़ 50 लाख रुपये
-बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए 650 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस्स के लिए 550 करोड़
-पूर्वांचल एक्सप्रेस्स के लिए एक हज़ार करोड़ और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के लिए पाँच सौ करोड़
-वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए दो सौ पचास
-मुख्य मंत्री युवा स्वरोज़गार के लिए सौ करोड़
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़
-धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन ग़ाज़ियाबाद के निर्माण के लिए 94 करोड़ 26 लाख रूपए
-यूपी में सड़क निर्माण के लिए ग्यारह हज़ार तीन सौ 43 करोड़
-पुलों के निर्माण के लिए एक हज़ार आठ सौ सत्रह करोड़
-सरयू नहर परियोजना के लिए एक हज़ार छः सौ चौदह करोड़
-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दो हज़ार आठ सौ तिहत्तर करोड़

सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने पिछले साल 3, 84, 659.71 करोड रूपये का बजट पेश किया था। किसान कर्ज माफी के चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए 36 हजार करोड रूपये का विशेष प्रावधान किया गया था। किसान कर्ज माफी भाजपा का बडा चुनावी वायदा था और इसे पूरा करना योगी सरकार के लिए एक चुनौती थी।